दावोस : ‘भारताच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी शहरीकरण हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या पायाभूत सुविधा, आर्थिक सुधारणा यांचा यामध्ये मोठा वाटा आहे,’ असे मत नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी बुधवारी (२३ जानेवारी २०१९) दावोस येथे व्यक्त केले. जागतिक आर्थिक परिषदेच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
‘जागतिक नाणेनिधीने, जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती फार चांगली नसतानादेखील भारताची अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के दराने वाढेल, असे भाकीत केले आहे; मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था त्यापेक्षा सरस कामगिरी नोंदवेल अशी अपेक्षा आहे,’ असेही कांत यांनी नमूद केले.
‘भारतातील शहरीकरणाला १०० स्मार्टसिटीज विकसित करण्याच्या प्रकल्पामुळे मोठी गती मिळाली आहे. देशात व्यापार आणि प्रशासकीय पातळीवर तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. पायाभूत सुविधांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वेगाने उभारणी करण्यात येत आहे. महागाई, आर्थिक तूट या बाबीदेखील सकारात्मक होत आहेत,’ असेही कांत यांनी स्पष्ट केले.
या वेळी कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे (सीआयआय) महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांच्यासह अनेक भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
‘गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यांराज्यामध्ये स्पर्धा सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्षांनीदेखील ही आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया स्वीकारली आहे. व्यवसाय सुलभता, थेट परदेशी गुंतवणूक, उत्पादन आणि करआकारणी आदी क्षेत्रांसह अनेकविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत,’ असे व्यवसाय धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाचे सचिव रमेश अभिषेक यांनी सांगितले.
व्यवसाय सुलभता, कर आकारणी याबाबतीत अद्यापही काही अडचणी येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर, त्याला उत्तर देताना अभिषेक म्हणाले, ‘याबाबतीतल्या अडचणी दूर करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवण्यात आल्या आहेत. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एका दिवसापेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही. स्टार्टअप्स आणि एंजल इन्व्हेस्टर्ससाठी विशेष तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.’
‘गतिमान निर्णय प्रक्रियेसाठी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या आणि आंतरविभागीय प्रक्रियांमधील मानवी हस्तक्षेप दूर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सर्व प्रक्रिया डिजिटल करण्यात येत आहेत,’ असे अमिताभ कांत यांनी स्पष्ट केले.
